सीमाबासी भन्छन्-काठमाडौंलाई किन दुख्दैन ?
झापाको मेची पुल नजिकैको एक कृषक हातले देखाउँदै भन्छन्-”ऊ त्यो मेचीपारी सिसौघारीको बीचमा थियो सीमास्तम्भ । तर भारतीय दादागिरी र नेपाली प्रशासनको लाचारीले गर्दा यतिवेला उनको आफ्नै घरको आँगन पनि बाँकी रहेन ।” उनको घरको पिँढीमात्रै नेपाल रहेछ र आँगन भने भारतले आफ्नो बनाइसकेको रहेछ ।
नेपालतर्फबाट केन्दि्रय राज्यका शासकहरुदेखि स्थानीयस्तरका प्रशासकहरुको खासै चासो रहेको देखिँदैन सीमाक्षेत्रका बारेमा । दिनहुँजसो भारतीय सीमा बल एस.एस.बी.का ज्यादती अनि सीमा मिचिएका घटना र त्यसका समाचार नआएका पनि होइनन् । उसो त भान्साखोलाका स्थानीय कृष्णप्रसाद उप्रेती भन्छन्-”०२७ सालमा हाम्रो जमिन नापी भएपछि हाम्रो नाममा नेपाली लालपुर्जा छ । ०४५ सालमा नेपाल र भारतका दुवै टोली सीमा निर्धारण गर्न सन्सारखोलासम्म आएका थिए । मेरै घरमा दुवै टोलीको डेरा थियो । नेपाली टोली इन्डियन खर्चमा इलाम घुम्न गयो र इन्डियाले एकतर्फी रुपमा सीमास्तम्भ कायम गर्यो । जसले गर्दा जमिन भारतको बनाइयो । नेपाली टोलीको उक्त लाचारी हर्कतका कारण जमिन उसको पक्षमा भइसकेपछि ज्यादती बढाउने नै भयो “९०/१, ९०/२ र ९०/३ का सीमास्तम्भको बीचको जमिनमा अहिले पनि नेपालीहरुले खेतीपाती गर्दै आएका छन् । नेपाल सरकारले दिएको लालपुर्जा उनकै नाममा छ । तर यसपालिदेखि खेतीपाती नगर्नु भनेर धम्की दिएको छ एसएसबीले । एक किसान भन्छन्-” आफ्नो जमिनमा खेती नगरे कहाँ गर्ने ? खेती नगर्न एसएसबी धम्की दिन्छ तर नेपाली प्रशासन हाम्रो पक्षमा ‘चु’ पनि बोल्दैन ।”
यी माथिका तमाम संवादहरु गत मंसिर २७ गतेका हुन् । वाई.सी.एल. नेपाल केन्दि्रय समितिको आयोजना तथा अध्यक्ष गणेशमान पुनको नेतृत्वमा एक टोली ‘सीमा अवलोकन तथा राष्ट्रिय जागरण अभियान’ लिएर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम पञ्चेश्वरसम्म पुग्ने उदेश्यसहित २७ गते झापाको भान्साखोला पुग्दा त्यहाँका जनताले यस्तै दुखेसो पोखे । वाईसीएल अध्यक्षको नेतृत्वको टोलीले सीमा अवलोकन गर्नुका साथै त्यस स्थानमा सीमा समस्याका बारेमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो ।
अन्तर्रक्रियाका क्रममा स्थानीय वुद्धिजीवी एवम् मेची क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख चिरञ्जीवी दाहाल भन्नुहुन्छ-”राष्ट्रियस्तरमा सीमाबारे गम्भीर बहस हुनुपर्छ । भारतीय अतिक्रमण र ज्यादतीका कारण जनताले भोगेका पीडाले काठमाडौंको राज्यलाई दुख्नुपर्छ । अनिमात्र समस्या समाधानको पहल र ठोस प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।” अन्तक्रिर्यामा स्थानीय कृष्णप्रसाद उपे्रती जब बोल्न थाले तब सबैको मुटु छोयो नजिकैको आफ्नै जमिन देखाउँदै उनले भने, “यो जमिनलाई खेतीयोग्य बनाएर बस्न शुरु गरेको मैंले नै हो तर अहिले मेरो आधा खेतीयोग्य जमिन भारतीयले दावा गरिरहेको छ ।” भारतीयहरु कहिले धम्क्याउँछन् रे, कहिले फकाउँछन् रे ! हिजोआज भान्साखोलाका नेपालीहरुलाई इण्डियन भनेर भोटरलिस्टमा दर्ता गर्न र रासन कार्ड लिन उर्दी गरिरहेका छन् भारतीयहरु । “सुविधा दिन्छौं भारतीय बन भनेर पनि फकाउँछन्” एक अधबैंसे नेपाली चेलीले भनिन् । कोही-कोहीले आक्रोश पनि पोखे । अवलोकन टोलीले ९०/२ को सीमा स्तम्भ निरीक्षण गर्दैगर्दा एक स्थानीयले भने-”कतिलाई देखाइयो कतिलाई ? कसले के गर्यो र ? …डलर पचाउने काम ……….।” उनी असन्तुष्ट थिए । यस्ता टोलीहरुसँग । सम्भवत उनले हामीलाई कुनै आइएनजिओ ठाने त्यसैले रिसाएर अभिव्यक्ति दिए । “काम माखो मारेको होइन कसैले……..।” उनी सीमास्तम्भ देखाउँदा-देखाउँदा हैरान पनि भएका रहेछन् । “आज किन आएको त ?” यो पंक्तिकारको प्रश्नमा उनले भने-”रिस एउटा कुरा, जमिन अतिक्रमणको अर्को कुरा हो । तैपनि केही हुन्छ कि भन्ने आश लागेर आ’को ।” स्थानीयबासी जनता ०४५ सालदेखि धेरै टोली आएको तर कसैले पनि केही नगरेको देखेर हैरानी भएको बताउँदै भने, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेझैं । तर तपाईहरुप्रति भने केही आशा छ, अवश्य केही गर्नुहोला ।
वाई.सी.एल.का अध्यक्ष्ा गणेशमान पुनले अन्तक्रिर्यामा जनताका सामु आफ्ना प्रतिबद्धताहरु बताउँदै भन्नुभयो, “यो हाम्रो केन्दि्रय राज्यलाई सीमाक्षेत्रको समस्या राख्ने र झक्झक्याउने उद्देश्यमा आधारित अवलोकन अभियान हो ।” भन्दै उहाँले तपाईहरुबाट प्राप्त सुझाव र देखिएका समस्याहरुलाई म संविधानसभामा बुझाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । तत्पश्चात टोली भान्साखोलाबाट अन्य क्षेत्रको अवलोकनका लागि हिँड्यो ।
अघिल्लो दिनको यात्रा रातीमा भयोे, बाहिर खासै देखिएन । कोशी व्यारेज कट्नासाथ बाटो खाल्डाखुल्डी भएको त हामीले थाहा पायौंँ तर कारण के हो र वरपर कस्तो छ, अँध्यारोको कारण वरिपरि देख्न सकिएको थिएन । हामीसँंग स्थानीय जनता पनि हुनुहुन्थ्यो । गतसाल सप्तकोशी व्यारेज नखोल्दा र भारतीय हेलचेक्र्याईका कारण मच्चिएको ताण्डवताको मरुभूमि देखियो । हजारौं हेक्टर भूमि मरुभूमिमा परिणत भएको देखेपछि मन चिसो भयो । ‘कयाँै घर, बस्ती थियो होला नि ?’ अनगिन्ती प्रश्नहरु उठे । केही भग्नावशेषहरु सकडबाटै देखिन्थ्यो टाढासम्म । मन कटक्क खायो, पेट हुँडार्यो, यही हो हाम्रो राष्ट्रियता भनेर…….? ..यदि व्यारेजको ढोकाको चाबी हाम्रो हातमा भइदिएको भए त्यो विनाशकारी घटना घट्ने थिएन….।
हामी कोशी व्यारेज नपुग्दै रोकियौंँ । व्यारेज बनाइएका कारण निलो आकाशझैं विशाल सप्तकोशीको किनारमा स्थानीय साथीहरुको स्वागतसँगै एउटा पार्कमा छिर्यौं । त्यहाँ एउटा अन्तक्रिर्या कार्यक्रम राखिएको रहेछ । सुनसरी जिल्लाका भन्सार प्रमुख, सीमा सुरक्षाका प्रहरी इञ्चार्जलगायत मानवअधिकारवादी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु सहितको उक्त अन्तक्रिर्या बेलुकीको रिमरिम अँध्यारो सँंगै शुरु भयो । सरकारी प्रतिनिधिहरुले करिब-करिब सबैजसो स्थानीय सीमाक्षेत्रको रिपोर्ट राखे, त्यो पनि आफ्ना उपल्ला हाकिमहरुलाई जस्तैगरी ।
अन्तक्रिर्याकै क्रममा थाहा भयो उक्त पार्क त कोशी व्यारेज निर्माणताका नै बनाइएको रहेछ । उक्त पार्कको नाम “नेहरु पार्क” राख्ने काम पनि भारतले नै गरेको रहेछ । नेपाली भूमिमा बनेको पार्कको नाम कसरी भारतीय ? त्यतिमात्र कहाँ हो र ! उक्त पार्कमा प्रवेश गर्नका लागि पनि भारतीयहरुसँग अनुमति लिनुपर्दोरहेछ ।
त्यहाँ पुगेपछि अर्को गम्भीर पक्ष पनि थाहा पाइयो । पार्कअगाडि अत्याधिक ढुंगा थुपारिएको ठाउँ -त्यहाँ जाने जो कसैले देख्न सक्दछ । उक्त ढुंगा कोशी व्यारेजमा आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोगका लागि भनी संकलन गरिन्छ तर जब वषर्ा लाग्छ तब भारतीय राजदुताबासमार्फत् नेपाल सरकार हुँदै ढुंगाको मुद्धा हाम्रो मन्त्रीपरिषद्मा पुग्छ र मन्त्रीपरिषद्ले भारतलाई त्यो ढुंगा दिनु भनी प्रत्येक वर्ष तोकआदेश गर्दछ । सालभरमा जम्मा भएको हजारोैं घनमिटर ढुंगा भारतीयहरुले विनाशुल्क लिएर जान्छन् । राष्ट्रियता र नेपाली स्रोतसम्पदा बेचीखाने नेपाल सरकारको योभन्दा अर्को नालायकी काम के हुन सक्छ ? स्थानीय वुद्धिजीवी भन्छन्-”यो त अति भो । किन मौन छ नेपाली शासकहरु ? तपाईहरु मार्फत काठमाडौंसम्म हाम्रा कुरा पुगोस् ।” कोशी व्यारेज कट्नासाथ त्यहाँका जनताले फूलमालाले स्वागत अभिवादन गरे । त्यसपछि हामीले पूर्व छाड्यौंँ ।
सुस्ता हेर्दा असाध्यै दुख्यो मन
२९ गते नवलपरासीको लोकमार्ग छोडेर हामी देबे्र मोडियौं सुस्ता अर्थात् भारतीयहरुले सबैभन्दा बढी ज्यादती गरेको र सीमा मिचिएको ठाउँ । यसअघि नगएकोले पनि होला हामीसँग केही जिज्ञासाहरु थिए, केही कौतुहलताहरु । सुन्दै कहालीलाग्दो सुस्ता ….! कस्तो जिन्दगी छ त्यहाँभित्र ? कि मरिसक्यो शरीरबाहेकको जिन्दगी ? मनभित्र प्रश्नैप्रश्नको बाढी । गाडी निरन्तर कुदिरह्यो । साथीहरु भन्दै थिए नारायणी तर्नुपर्छ । कस्तो होला सुस्ताको जनजीवन ? नारायणीपारिको एक चोक्टा जमिन, जसमा राज्य साँच्चै छ त ? यस्तै खुल्दुलीहरु मनभित्र आइरहेका बेला हामी नारायणीको बगरमा ओर्लियौंँ । किनारमा दुईवटा काठका डुंगा थिए । उखु खेती नै त्यहाँका बासिन्दाको मुख्य पेशा भएका कारण उखु ओसार्नु नै डुंगाको मुख्य काम रहेछ । हामी त्यही डुंगामा चढेर सुस्तामा पाइला टेक्याँैं । नदी किनारबाटै एक स्थानीयबासीले हामीलाई डोहोर्याए । बाटोमा एक सुरक्षाकर्मी अर्थात् असई भेटिए । चौकीमै बस्दै गर्न गरेको उनको आग्रहलाई हाम्रो टोलीले स्वीकार्यो । पराल र उखुको सिद्राले बारेको एउटा लामो टहरो अघिल्तिर उनले हामीलाई सत्कारे । अचम्म ! चौकी पनि यस्तो हुन्छ र ? एउटा फुर्तिलो जवानले ड्युटीमा फिटिक्क खुट्टा फड्कार्यो । सँगैका सहायक नायव निरीक्षक तन्किए, सशस्त्रका प्रहरी निरिक्षक पनि देखिए ।
व्यक्तिगत रुपमा सुस्ता टेक्ने र त्यहाँको माटोलाई गर्वका साथ अभिवादन गर्ने धेरै अघिको धोको हो । विदेशीहरुबाट पीडित र नेपाली राज्यबाट अपहेलित सुस्ताका पि्रयजनहरुसित पत्रकारको रुपमा मन खोलेर बात मार्ने मेरो मन न विस्मात् न हर्षमा परिणत भयो, त्यहाँ पुगेपछि । सामान्य र आधारभूत स्रोत साधनबाटसमेत वञ्चित सुस्ताबासीको जनजीवनले सार्है दुुःखी बनायो । “ऊ त्यही सिमलको रुखबाट उता जान दिँदैनन् हामीलाई ।” सुस्ता बचाउ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खाँ हातले देखाउँदै भन्दै थिए । त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीको विलौना पनि कम दर्दनाक थिएन । “हिउँदमा त ठिकै हो, वषर्ामा दाल, चामल, इण्डियाबाटै ल्याउनुपर्छ । एस.एस.बी.को त्रास छ नाकामा । चेक-जाँच सबै उसैको खुसीमा छ । मन नलागे ल्याउनै दिँदैन । नारायणी बढेपछि अरु उपाय केही छैन । अनि यस्तो परिस्थितिमा रहेर हामीले कसरी टकराउने एस.एस.बी.सँग ? बाँच्न पनि उसकै दया पलाउनुपर्छ ।” वास्तवमै हामीलाई राज्य नभएको अनुभूति भयो सुस्ता पुगेपछि । काठमाण्डौ केन्दि्रत हाम्रो राज्यको नालायकीपन वास्तविक अर्थमा सीमाक्षेत्रमा पुगेपछि देखिने रहेछ । सुस्ताका चेलीबेटीहरु बलात्कृत छन्, अपहेलित छन् । सुस्ता गा.वि.स.को नामै मेटाइएको छ त्यहाँ । बचेको जमिन अहिले त्रिवेणी गा.वि.स.मा गाभिएको छ ।
काठमाडौंबाट जाने हाम्रा जस्ता टोलीहरु सुस्ताबासीका लागि अभिशाप बन्दा रहेछन् । टोली त पुग्छ र र्फकन्छ तर भोलिपल्टदेखि स्थानीय नेपाली जनतामाथि भारतीयहरुको ज्यादती, सोधपुछ, धरपकड र नाकाबन्दी सुरु हँुदो रहेछ । सशस्त्रका निरीक्षक भन्छन्-”भोलि स्थानीय जनतालाई एसएसबीले समात्छ अनि थुन्छ । छुटाउन हामी जानुपर्छ । जब दमन शुरु हुन्छ, ..सीमामा सास्ती हामीले बेहोर्नुपर्छ । तपाईहरु त आउनुहुन्छ र जानुहुन्छ ।” उनले मुख फोरे-”कहिले काहीँ त लाग्छ, हामीलाई अप्ठ्यारो बनाउन यस्ता टोलीहरु नआए हुन्थ्यो ।”
स्थानीयबासीदेखि सुरक्षाकर्मीसम्मको एउटै धारणा थियो ‘राज्यले वास्ता गरेन ।’ केन्दि्रय सरकार र स्थानीय प्रशासनदेखि आक्रोशित देखिन्थे सुस्ताबासी । सुस्ताका ८ वटा वडा त भारतले खाइसक्यो । जसले भारतीय अतिक्रमणलाई सह्यो उ त्यहीँ बसोबास गरिरहेको छ जसले बिरोध गर्यो ऊ त्यहाँबाट विस्थापित भएर प्रती जग्गामा आएर बसे । अगाध माया देखियो सुस्ताबासीको हामीप्रति । हामी भोकै थियौं । आँगनमा भात पकाएर खुवाए । हालसालै पनि करिब १४ रोपनी जमिन फेरि भारतीयहरुले अतिक्रमण गरेका रहेछन् । उक्त जमिन पोहोरसम्म नेपालीकै थियो । अहिले त्यस जग्गामा जान नेपालीहरुलाई निषेध गरिएको छ । हाम्रो टोलीलाई नेपाली सशस्त्र प्रहरीले जान दिएन । “कसैलाई नपठाउनु भनी सी.डी.ओ.को आदेश छ अरे !” सुस्ताबासी सुनाउँदै थिए । त्यसले हामीलाई थप गंभीर र आफ्नै भूमिमा जान रोकेकोेमा दुःखित बनायो ।
सुस्ता गा.वि.स.को ८ वटा वडाहरुसहित चौधहजार हेक्टर जमिन भारतले अतिक्रमण गरिसकेको छ भने बाँकी एउटा वडामा ३२७ घरधुरी अन्तर्गत ३,१३३ बासिन्दा बसोबास गरिरहेका छन् । नारायणीपारि जम्मा एकहजार बिगाहा जमिनमात्रै बाँकी छ । जहाँ जानका लागी २ वटा डुंगासिबाय नारायणी तर्ने अरु कुनै उपाय छैन । त्रिवेणी गा.वि.स.को बजेटमा एउटा नहरमा पुल बनाउन लाग्दा एसएसबीले बनाउनै दिएन । माथि उल्लेखित १४ रोपनी हालसालेै मिचिएको जग्गा उक्त पुलसँगै जोडिन्थ्यो । पोहोरसम्म खेतीपाती गरिने उक्त जमिन हाल चरणमा परिणत भएको छ ।
सुस्तामा पनि स्थानीय जनता र बुद्धिजीवीहरुसंँग अन्तक्रिर्या भयो । सुस्ता बचाउ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खाँ भन्छन्-”सुस्ताको कुरा उठाउन सांसदहरु नै किन डराउँछन् त ? संविधानसभामा सुस्ताबारे छलफल किन हुँदैन ?” उनले आक्रोशित हुँदै भने-”सुस्ताबासीको मर्का नबुझ्ने नालायक नेताहरु सरकारमा नबसे हुन्छ ।” स्थानीयबासीले आफ्नो दुखेसो राखे -”काठमाडौंमा खबर पुर्याईदेऊ-हामीलाई दुःख छ । नेपाली हुनुमा गर्व गर्ने ठाउँ देऊ -हामीलाई असुविधा छ । राज्यको अनुभूति दिलाऊ-हामी राज्यविहीनताको स्थितिमा छौं । उनीहरुले वाईसीएलका अध्यक्ष गणेशमान पुन सहितको टोलीतिर हेर्दै तपाइर्ँहरुले हाम्रा बारेमा विगतमा पनि र अहिले जसरी अभियान लिएर आउनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद । तपाईहरुलाई देख्दा देशलाई माया गर्ने ठुलो शक्ति रहेछ भन्ने आधार मिलेको छ ।” वाईसीएल टोलीले, हामी काठमाडौंमा पुगेर चुप लागेर अवश्य बस्ने छैनाँैं भन्ने प्रतिबद्धता त्यहाँ व्यक्त गर्याँैं र सबै टोली त्यहाँबाट फर्कियाँैं ।
पञ्चेश्वर झन् दर्दनाक
वाईसीएल टोली नेता गणेशमान पुन, साथमा एकीकृत ने.क.पा.-माओवादी)का नेता लीलामणि पोखरेल, कृष्ण केेसी र कञ्चनपुरका जिल्ला इञ्चार्जसहित हामी पञ्चेश्वर पुग्यौंँ । पञ्चेश्वर दुई नदीको देाभान रहेछ । एकातिर भारतीय नदी र अर्कोतिर नेपाली नदी महाकाली । भारतीय भुगोलमा एस.एस.बी.को गण छ भने नेपाली भूमिमा जनपथ प्रहरीको एक टुकडी, प्रहरी सहायक निरीक्षकको कमाण्डमा रहेको छ । भारतीय एसएसबीको व्यवस्थित रुपमा रहेको एउटा सिंगै गण पारिपटि्ट छ भने नेपाल तर्फ जम्मा ११ जना जनपथ प्रहरी मात्र । पञ्चेश्वरमा नेपाली भूगोलबाट एउटा डुंगा भारत चल्दोरहेछ । भारतीयहरुलेे मोटरबाटो पिच गरी परियोजनास्थलमा नै ल्याइपुर्याएका रहेछन् । तर बैतडी सदरमुकामबाट भने पञ्चेश्वर पुग्न दुई दिन पैदल जानुपर्दछ ।
के छ पञ्चेश्वरको स्थिति ? कस्तो छ त्यहाँको स्थानीय जनताको स्थिति ? राज्य भएको अनुभूति छ छैन ? आदि जस्ता असंख्य हाम्रा स्वाभाविक प्रश्नहरु थिए । त्यहाँ पुगेपछि थाहा भयो, नुनतेल इण्डियाबाट, पञ्चेश्वरवासीको किनमेलको ठाउँ इण्डियाकै शहर-बजार रहेछ । बाटो इण्डियाकै प्रयोग गर्नुपर्ने । १९० कि.मि उसको बाटो हुँदै नेपाल छिर्नुपर्नेर् बाध्यता । स्थानीय जनता भन्दछन्,र् हामीलाई राज्य भएको अनुभव छैन । नयाँ पार्टीलाई भोट दिइयो केही होला कि भनेर । उसलाई पनि केही गर्न दिइएन । पुन सरकारमा पुरानै पार्टीका नेता आएका छन् । अहिले सम्म केही भएको छैन ।’ खोलाकिनारमा खासै नेपालीबस्ती रहेनछ । दुईचार वटा घर र एउटा चिया पसल । त्यहाँ कारोबारको लागि भारतीय नोट चल्दोरहेछ, नेपाली चल्दैन अरे ! स्थानीय जनतालाई भारतीय नोट चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेछ । सुरक्षाकर्मीहरु आफैं असुरक्षित रहेछन्, पञ्चेश्वरमा । खरले छाएको झुप्रो चौकी छ कसैले आगो झोसेमा चौकी खत्त्ाम्् । भौतिक आधार पनि अत्यन्तै कमजोर रुपमा रहेका जनता प्रहरीको आफ्नै सुरक्षा छैन तिनले जनता र सीमाको के सुरक्षा गर्लान् ! स्थानीयबासी भन्दै थिए-”काठमाडौंेले यसैगरी उपेक्षा गरिरहे नेपाली हुनुको गर्व गर्नुको के अर्थ भो र ?”पञ्चेश्वरको प्राविधिक पक्ष जो भारतले सिध्याइसकेको रहेछ । नेपाल र भारतको भुगोलमा करिब-करिब १५-२० वटा सुरुङ बनाइसकेको रहेछ । जमिनको धरातलीय स्थिति परीक्षणका क्रममा बनाइएका थिए ती । पञ्चेश्वरकै लागि झण्डै ६० कि.मि.लामो पिच सडक भारतले आफ्नोतर्फको तयारी सहमति हुनुभन्दा पहिले नै सकिसकेको रहेछ । जुन परियोजना निर्माणबाट प्रत्यक्ष्ा रुपमा नेपालका चार र भारतका ८ वटा गा.वि.स.हरु डुबानमा पर्नेछन् ।
महाकाली नदीको मुहान कालापानीदेखि कञ्चनपुरको धनगढी बनबासासम्म कब्जा गर्ने र महाकाली नदी भारतको हो भनी पुष्टि गर्ने भारतीय योजनाअनुरुप पञ्चेश्वर परियोजना चाहेको भारतले पञ्चेश्वरका स्थानीय नेपालीहरुलाई फकाउने र धम्क्याउने दुवै नीति अपनाएको रहेछ । नुन खान भारत छिर्नुपर्ने बाध्यताबाट बाँधिएका बासिन्दाहरुलाई एसएसबीको आदेश मान्नुको विकल्प नै छैन । डुंगा चलाउने एकजना दाजुले भने-”हामी दुःखी छौं, हामीलाइ सुविधा छैन । भारतीयहरुको ज्यादती छ । हाम्रो कुरा सुन्ने यहाँ को छ र ?” कहिलेकाहीँ नेपालविरोधी भनाई भन्न लगाउँछन् रे भारतीयहरु । काठमाडौंबाट र्फकँदैं गरेका एक युवकले भने-”जे गरेपनि सहनै पर्ने ।” स्थानीय जनतालाई सहनुको अर्को बाध्यता पनि छ ‘दुःखसुख उनकै भर’ काठमाण्डौबाट पढेर घरविदामा फर्किएका एक विद्यार्थी भन्छन्र् राज्यले जनता सम्झे न जनताले राज्य सम्झने हो रहेछ ।’
हामी पनि र्फकँदा पर्यौं भारतीय एस.एस.बी.को खानतलासीमा । उनीहरुले हामीलाई अनेकौँ प्रश्नहरु गरे । किन आयौ ?, के गर्न आयौ ?, के काम थियो ? करिब आधा घण्टाको केरकार । नेपाली माओवादी त होइनौ ? उनीहरु नेपालका माओवादीहरुसँग अझैपनि सशंकित थिए । सम्भवतः हामीबाट खासै केही प्रमाण पाएनन् । त्यसपछि हामी फर्कियौं, तिनै सीमाबासी नेपालीको दर्दनाक पीडा बोकेर ।
के हो पञ्चेश्वर ?
२०४८ साल मंसिर १८ र १९ गते नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच सम्पन्न महाकाली सन्धिको एक हिस्साको रुपमा पञ्चेश्वर परिभाषित छ । पञ्चेश्वर परियोजना बैतडीको पञ्चेश्वर क्षेत्रमा ३१५ मिटर अग्लो बाँध बनाई वर्षभरिको भेल संकलन गरेर त्यसको समग्र उपयोग गर्ने योजना हो । विद्युत् उत्पादन, सिंचाई र बाढी नियन्त्रणलगायतका विषयहरुसमेत गरी यसको उदेश्य बहु बनेको हो । विज्ञहरुका अनुसार यो परियोजना भारतका लागिमात्र बहुउदेश्यीय हो भने नेपालका लागि एकोदेश्यीय मात्रै हो ।
मूल योजनाअन्तर्गत यस परियोजनामार्फत् पञ्चेश्वरबाट ६४८० मेगावाट, रुपालगढबाट २४० मेगावाट, र सोही अनुपातमा टनकपुरबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको छ । यस परियोजनाका लागि संसारकै सबैभन्दा अग्लो बाँध निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको २,३८० वर्ग कि.मि. र भारतको ९,७२० वर्ग कि.मि. भू-भागमा फैलने यो बाँध निर्माण भएपछि भुकम्पीय दृष्टिकोणले संसारकै पहिलो खतराको सुचीमा समेत रहने छ ।
पञ्चेश्वर परियोजना मात्रै नभई महाकाली सन्धि आफैंमा राष्ट्रघाती छ भन्ने प्रशस्त तथ्यहरु छन् । महाकाली सन्धिबाट नेपालले के पायो त ? गोपाल शिवाकोटी ‘चिन्तन’ भन्छन्-”महाकाली सन्धि नेपालको हितमा छैन तसर्थ यो सन्धि संशोधन या नयाँ हुनुपर्दछ ।” किन छैन त ? पहिलो कुरो महाकाली नदीमा समान हकको कुरा हो । तत्कालीन संसदमा प्रस्तुत संकल्प प्रस्तावका चार एजेण्डाहरुअनुसार महाकालीमा समान हक स्थापित हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् शिवाकोटी । के थिए त चार एजेण्डाहरु ः-
१, महाकालीको पानीमा समान हक
२, पञ्चेश्वर निर्माणपश्चात् बिजुलीविक्री मापदण्ड निर्धारण
३, महाकाली आयोग गठन
४, महाकालीको मुद्दा फैसला
यिनै मुलभुत चार एजेण्डाहरुलाई कार्यान्वयन नगरी पञ्चेश्वर लागु हुन सक्दैन तर वर्तमान सरकार महाकाली सन्धिलाई छोडेर पञ्चेश्वरको मात्रै कुरा गर्दैछ । भारतको दाबीलाई आधार मान्ने हो भने त महाकाली नदीको ३.५० प्रति पानीमात्रै नेपालको हो । शारदा व्यारेजबाट भारतले लगेको ९३ प्रतिशत पानी उसको हो र नेपाल ल्याइएको ७ प्रतिशत पानीको आधाभाग मात्रै नेपालको हो भन्ने दावालाई वर्तमान माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले स्वीकार गरेको देखिन्छ । “महाकाली नदीमाथिको समान हैसियत पहिला कायम हुनुपर्यो ।” गोपाल शिवाकोटी भन्नुहुन्छ ।
पर्यावरणीय र भुकम्पीय दृष्टिकोणले समेत जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निर्माण हुन लागेको यो बाँध जुनसुकै बेला पनि फुट्न सक्ने आशंका पनि एकथरी विज्ञहरुले गरिरहेका छन् । त्यस्ता तर्क गर्नेहरुका अनुसार, परियोजनाले सार्थकता पाएमा विश्वमै यति अग्लो बाँध निर्माणको अनुभव न त भारतीय पक्षसँग छ न त नेपाली पक्षसँग छ । जसका कारण जुनसुकै बेला पनि फुटेर थप जोखिम निम्त्याउन सक्छ । त्यसो त नेपालले आफ्नै देशको पानीमाथिको सार्वभौम अधिकारलाई असमान सन्धि सम्झौताकै भरमा विस्तारवादीहरुका सामू सुम्पने धृष्टतास्वरुप यो परियोजना आएको छ ।
युनेस्कोले हालसालै गरेको एक भविष्यवाणीअनुसार विश्वका धेरै देशहरुले पानीको भौतिक अभाव ‘फिजिकल स्कारसिटी अफ वाटर’ को परिस्थिति सामना गर्नुपर्ने बताइरहेका बेला नेपालका शासकहरु भने मात्र विद्युत्को बराबरीको अंशमा पानीमाथिको आफ्नो सार्वभौम अधिकारलाई यसै परियोजनामार्फत् विस्तारवादीका सामु लम्पसार परेर सुम्पिन लागिपरेका छन् । जुन दीर्घकालमा नेपालका लागि घातक हुनेछ ।
र अन्तमा…..
बि्रटि्रश भारतले उतिवेला सन् १८१४ देखी १८१६ सम्म पाँचौ पटक नेपाली भूमिमाथि गरेको आक्रमणको हाम्रा वीर पुर्खाहरूले डटेर प्रतिरोध गरे । तर १९५० र १९६५को भारतको सुरक्षा छातामुनी नेपाललाई राख्ने असमान सन्धी एवं सन् १९९०, जुनको विज्ञप्तीले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामाथि नै बज्रपात गर्यो । सन् १९२० को शारदा बाध ,सन् १९६२ मा नेपालको कालापानी क्षेत्रमा सैनिक हस्तक्षेप, वि.सं. २००८ मा नेपालमा भारतीय सैनिक मिसन, २००१ मा कोशी, २०१६ मा गण्डक, २०४९ मा टनकपुर, ०५३ मा महाकाली र ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा कणर्ाली जस्ता राष्ट्रघाती सन्धिहरूले नेपालको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिइरहेका छन् ।
नेपाल भारत बीचमा रहेको १७५० कि.मी. खुल्ला सीमाना पनि भारतीय अतिक्रमण तथा हस्तक्षेपको लागि एउटा घातक पक्ष बन्न पुगेको छ । नेपाली शाषकवर्गको पराधिनता र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी रबैयाको फाइदा उठाउँदै भारतले सिमा स्तम्भहरू गायब गर्ने, नेपाली जमिन कब्जा गर्दै नयाँ सिमा स्तम्भहरू राख्ने जस्ता विभिन्न अतिक्रमणकारी हर्कतहरु गर्दै आइरहेको छ । कुल ६२ भन्दा बढी स्थानहरूमा सीमा मिचिएका छन् । भारतीय पक्षबाट सामरिक महत्वका स्थानहरूमा कब्जा जमाउनु तर नेपालका शासकहरू त्यसप्रति कुनै प्रतिक्रिया नदिई मौन रहनु त सामान्य नै भइसकेको छ ।
जमिन लगायत नेपालका नदीनालाहरूमा भारतीय गिद्धेदृष्टि १९५० देखी नै पर्दै आइरहेको हो । नेपालको राजनीतिमा विशेषतः संसदीय राजनैतिक दलभित्र भारतीय पहँुचका कारण पनि हाम्रो राष्ट्रियता खतरामा परिरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । नेपालको सत्ता समिकरणमा समेत हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलीरहेको भारतका लागि नेपालको राजनीतिक अस्थिरता नेपालको प्राकृतिक सम्पदामाथिको उसको गिद्धतालाई बढाउन सहयोगी बनिरहेको छ । कुुर्सी प्राप्तिका लागि भारतसँग अप्राकृतिक सम्बन्ध जोड्ने नेपाली संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरू नै प्राकृतिक सम्पदा दाउमा राखेर कुर्सी जोगाउन लालायित छन् । जसका कारण पनि सीमा समस्या घट्नुको सट्टा बढ्दै गइरहेको छ ।
देशका ६२ भन्दा बढी स्थानहरूमा सीमा मिचिँदा पनि नेपाल सरकार किन मौन छ ? कुटनितिक लगायतका अन्य समाधानका उपाय किन खोजिइरहेको छैन ? यी प्रश्नमा परराष्ट्र सचिव भन्छन्, “सीमासम्बन्धी समस्या कूटनीतिक तवरले हल गर्नुपर्छ । हाम्रो मन्त्रालय त्यही प्रयास गरिरहेको छ ।” तर उनको यो भन्नका लागि भनिएको कथन मात्रै हो । वषार्ँैसम्म्ा समस्या समाधान नहुनु बरु बढ्दै जानु नै यसको एक प्रमाण हो । त्यसो त सुस्ताका एक कृषक भन्छन्, “यो देशको माया गर्ने कोही नेता चाहिएको छ ।” ती किसानले भनेजस्तै राष्ट्रिय अखण्डताको जगेर्ना गर्ने राजनीतिक नेतृत्व हामीकोमा छ त ? माओवादीको तीन दिने आमहडतालको अन्तिम दिन बानेश्वरबाट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भारत नेपाल सम्बन्धमा भाषण सुनिसकेपश्चात् सानोठिमी क्याम्पसका एक प्राध्यापकले भने,”प्रचण्ड नै आशाका पात्र हुन् । गरे तीनले गर्लान् नगरे कसैले पनि गर्दैन ।” माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले उक्त भनाईको थप पुष्टि गर्दै पुष, ८ गते संविधानसभामा संवोधन गर्दै, “१९५०देखीका सम्पूर्ण असमान सन्धीहरू खारेज हुनुपर्ने , राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्ने, कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्ने लगायतका विषय दोहोर्याएर राष्ट्रिय स्वाधिनताको खातिर राष्ट्रिय एकताको नेतृत्व गरे । जेहोश सीमाबासी नेपाली जनता चाहन्छन्, सीमा समस्या चाँडै हल होस् र राष्ट्रियताको रक्षा होस् ।
भारतीय विस्तारवादद्वारा मिचिएको नेपाली भूमि
१. लिम्पियाधुरा- कालापानी क्षेत्र
२.लिपु भञ्ज्याङ्ग क्षेत्र
३.टनकपुर जलासय क्षेत्र
४.टनकपुर व्यारेज निर्माणस्थल
५. वनवासा क्षेत्र
६.शाही शुक्लाफाँट
७.दक्षिण सिमाक्षेत्र
८.सती सीमाक्षेत्र
९.मनाउ सिमाक्षेत्र
१०.टपरा सिमाक्षेत्र
११.खैरी सिमाक्षेत्र
१२.गुलेरियाबाट मुर्तिया जानेवाटो
१३.दशगजा सिमाक्षेत्र
१४.दशगजा सिमाक्षेत्र
१५.दशगजा सिमाक्षेत्र
१६.ठन्डानदी किनार
१७.सुस्ता सिमाक्षेत्र
१८.भर्सिया सिमाक्षेत्र
१९.दारानाला सिमाक्षेत्र
२०.ठोरी सिमाक्षेत्र
२१.सिमरिया सिमाक्षेत्र
२२.लक्ष्मीपुर सिमाक्षेत्र
२३.जमुनागाउँ सिमाक्षेत्र
२४.दशगजा सिमाक्षेत्र
२५.ठाडी सीमाक्षेत्र
२६.मारर सिमाक्षेत्र
२७.तिलाठी सिमाक्षेत्र
२८.सखडा सिमाक्षेत्र
२९.कुनौली सिमाक्षेत्र
३०.लालपट्टी सिमाक्षेत्र
३१.तिलजा सिमाक्षेत्र
३२.सरबाह सिमाक्षेत्र
३३.शिवनगर सिमाक्षेत्र
३४.कट्टैया सिमाक्षेत्र
३५.पकारिया झुमवा सिमाक्षेत्र
३७.भिमनगर मौजा
३८.रंगेली सिमाक्षेत्र
३९.रानी सिमाक्षेत्र
४०.गलगलिया सीमाक्षेत्र
४१.पाठामारी सिमाक्षेत्र
४२.मेचीगाउँ सिमाक्षेत्र
४३.महेशपुर सिमाक्षेत्र
४४.मेचीपूल
४५.भद्रपुर
४६.काँकडभिट्टा
४७.वारिसजोत
४८.मदनजोत
४९.नकलबन्दा सिमाक्षेत्र
५०.चित्रेडाँडा
५१.पशुपतिनगर फाटक सिमाक्षेत्र
५२.झिझिया भञ्ज्याङ्ग
५३.मानेभञ्ज्याङ्गबाट सन्दकपुर जानेबाटो
५४.मानेभञ्ज्याङ्ग
५५.जौबारी डाँडा
५६.माबु गाविसको कालपोखरी सिमाक्षेत्र
५७.च्याङ्गथापु
५८.फालेलुङ्ग
५९.ताप्लेजुङ्ग सिमाक्षेत्रको डाँडो
६०.मेगना तुम्लीङ्ग सिमाक्षेत्र
६१.कञ्चनजङ्गा सिमाक्षेत्र
२००२ सालको नापीको निर्धारणलाई आधार मान्दा २०४.७२८ वर्ग कि.मी. भारतले अतिक्रमण गरेको देखिन्छ । ०२८ सालपछि अझै धेरै भूभाग मिचिएको छ ।
सन्दर्भः सीमा अवलोकन
महाकाली संशोधन हुनुपर्छ
-गोपाल शिवाकोटी’चिन्तन’
महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती छ, नेपालको हितमा छैन । यसर्थ महाकाली सन्धिलाई संशोधन गरिनुपर्दछ । पञ्चेश्वर परियोजनाको त कुरै छोडौं १४ वर्षअघिको महाकाली सन्धिलाई आधार मानेर पञ्चेश्वर लागु हुन सक्दैन । नेपालको हितमा महाकाली सन्धिलाई ढाल्नुपर्छ ।
सत्तामा जाने माध्यम
ऋषिराज लुम्साली
पञ्चेश्वर नेपालका नेताहरूका लागी सत्तामा जाने भारतीय आशीर्वादमार्फत प्राप्त भर्याङ, जनतालाई बिजुलीको सपना देखाउने र भारतका लागि सिङ्गो महाकाली सहित त्यसको पानीलाई सधैकालागि आफ्नो पोल्टामा हाल्ने परियोजना हो ।
अहिले भए सच्याउँथँे
द्वारिकानाथ ढुंगेल
महाकाली सन्धी, मस्यौदाकार
तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र परराष्ट्रमन्त्री माधव नेपालले भारतमा पेश गरेको महाकाली सन्धीको ड्राफ्ट नै हामीले पाएका थियौँ । त्यसैलाई परिमार्जन गरी महाकाली ड्राफ्ट बनेको हो । त्यतिबेला मेरो कर्तव्य थियो सरकारको आदेश पालना गर्नु तर अहिले भए म त्यसलाई मान्दिनथेँ । केही कुराहरू सच्याउनुपर्छ । पानीको प्रयोग, भारतमा जाने पानी निर्धारण तथा महाकालीको स्रोतका बारेमा पुनर्विचार गथेर्ँ ।
स्याटेलाइटबाट बिजुली
माधवकुमार नेपाल
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री, हाल प्रधानमन्त्री
महाकाली सन्धी पारित भएपछि र पञ्चेश्वर, टनकपुर लगायत परियोजना लागु भएपछि स्याटेलाइटबाट बिजुली युरोपियन कन्ट्रीहरूलाई बेचिने छ ।
